दुर्गम स्थानमा रहेको उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशले पारिश्रमिकको अतिरिक्त निजामती कर्मचारीले पाए सरहको दरमा दुर्गम स्थान भत्ता समेत पाउनेछ ।